चुनाव लोकतंत्र के उत्सव के रूप में जाने जाते हैं. आजादी के बाद चुनाव की सतत प्रक्रिया के चलते भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के रूप में उभरा है. चुनाव समय है, राजनीतिक दलों द्वारा अपने चुनाव घोषणापत्रों के माध्यम से मतदाताओं को अपनी नीतियों और प्रस्तावित कार्यक्रमों से अवगत कराने का. हमेशा से सभी दल मतदाताओं को वादों से लुभाने का प्रयत्न करते रहे हैं, लेकिन पिछले लगभग डेढ़ दशक में चुनावी वादों का प्रकार बदला है. इनमें नीतियों और कार्यक्रमों के बजाय नकद राशि हस्तांतरण और मुफ्त की स्कीमों की घोषणा प्रमुखता से होने लगी हैं. महिलाओं, किसानों, विद्यार्थियों और कई बार अल्पसंख्यकों व अन्य कमजोर वर्गों को नकद हस्तांतरण, सभी को मुफ्त बिजली, पानी, यात्रा समेत कई मुफ्तखोरी की स्कीमों की घोषणा अब आम बात हो गयी है. मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किसानों के कर्ज माफ करने के अलावा मुफ्त बिजली, गैस सिलेंडर की सब्सिडी, महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह, युवाओं को 3,000 रुपये बेरोजगारी भत्ते आदि की घोषणा की है. ऐसी घोषणाएं अन्य दलों द्वारा भी की गयी हैं.

ऐसे में विचार करने का विषय है कि क्या यह स्वस्थ परंपरा है. क्या हमारी सरकारें इन मुफ्त स्कीमों के लिए धन जुटा पायेंगी? कहीं राज्य सरकारों पर कर्ज का बोझ तो नहीं बढ़ जायेगा? इन योजनाओं का सरकारी योजनाओं, सामाजिक क्षेत्रों पर खर्च और उनके स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कई देशों में मुफ्तखोरी के कारण सरकारी कर्ज के बढ़ने और कई देशों के तो उसके........

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